पटना, 16 नवम्बर (हि.स.)। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को बापू सभागार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत आयोजित एक दिवसीय उन्मुखीकरण एवं प्रथम किश्त वितरण समारोह का दीप प्रज्ज्वलित कर उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने 12 लाभार्थियों को प्रथम एवं द्वितीय किश्त का सांकेतिक चेक प्रदान किया।



मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। बहुत खुशी की बात है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत बहुत लोगों को काम मिल रहा है। वर्ष 2018 में मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना शुरू किया गया था। इस योजना के तहत 10 लाख रुपये दिए जाते हैं। इसमें से 5 लाख रुपये अनुदान और 5 लाख रुपये ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। दो वर्ष में 4 हजार 674 युवक-युवतियों ने इसका लाभ लिया।

सीएम ने कहा कि वर्ष 2020 में जननायक कर्पूरी ठाकुर के जन्मदिन पर घोषणा की थी कि मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना की तर्ज पर मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना का लाभ दिया जाए। वर्ष 2021 में सात निश्चय पार्ट-2 में हमने तय किया कि इन दो कम्युनिटी के अलावा जितनी महिलाएं हैं चाहे वे किसी जाति से जुड़ी हों सारी सुविधाएं उपलब्ध करायी जायें।

नीतीश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत 10 लाख रुपये दिए जा रहे हैं। इसमें से 5 लाख रुपये अनुदान और 5 लाख रुपये ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। सभी वर्ग की महिलाओं को इसका लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत भी 10 लाख रुपये दिए जाते हैं। इसमें से 5 लाख रुपये का अनुदान तथा 5 लाख रुपये पर मात्र एक प्रतिशत ब्याज लिया जाता है। वर्ष 2012-13 में अल्पसंख्यक वर्ग को सुविधा देने के लिए काम शुरू किया गया था। अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना की जो शुरुआत करायी गई थी इसका लोग लाभ ले रहे थे। जब हमने अति पिछड़ा के लिए शुरु किया तो इसका लाभ अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को मिलने लगा।

सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तहत 10 लाख रुपये दिए जा रहे हैं। इसमें से 5 लाख रुपये अनुदान और 5 लाख रुपये ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। इस वर्ष मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 8 हजार लाभुकों को लाभ मिला तथा मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के 01 हजार 247 लाभुकों का चयन कर लिया गया, जो कुल मिलाकर 9,247 हुआ।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि सब काम करें और आगे बढ़ें। राज्य सरकार जो करती है उसको प्रचार की जरूरत नहीं है, सभी लोग जानते हैं। सभी विभाग को हमने इसके लिए अलर्ट किया है कि लाभुकों को समुचित लाभ मिले। हमलोग समाज के किसी वर्ग की उपेक्षा नहीं करते हैं, सभी जाति-धर्म के लोगों के लिए काम करते हैं। हमने हमेशा कहा है कि जो भी काम किया जा रहा है उसको सबको बताने की जरूरत है। हम जहां जाते हैं घूमते हैं तो सारी पुरानी बातों को बताते हैं। इस बार हमने जाति आधारित गणना करायी, जिसमें आर्थिक स्तर की भी गणना हुयी। जो भी पिछड़े हैं सबके उत्थान के लिए काम करेंगे। लोगों के विकास और विस्तार के लिए लगातार काम कर रहे हैं। बिहार विधान सभा और बिहार विधान परिषद से पास कराकर राज्यपाल को भेजा गया है। जैसे ही उनका दस्तखत हो जाएगा कानून लागू हो जाएगा।