पटना, 08 नवम्बर (हि.स.)। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन बुधवार को बिहार सरकार की ओर से आरक्षण कोटा बढ़ाने का बिल सदन में पेश किया जाएगा।
नीतीश सरकार की ओर से संसदीय कार्य-वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने जातीय गणना की सर्वे रिपोर्ट मंगलवार को सदन में पेश किया था, जिस पर चर्चा भी हुई थी। चर्चा के बाद मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक भी की थी, जिसमें आरक्षण कोटा की बाध्यता 50 प्रतिशत से से बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने पर मुहर लगी। अब इसे आज सदन में पेश किया जाएगा। इसके लागू होने पर बिहार में 75 फीसदी आरक्षण लागू हो जाएगा।
सदन की कार्यवाही 11बजे प्रश्न काल से शुरु होगी। आज ग्रामीण कार्य विभाग ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग और श्रम संसाधन विभाग से संबंधित प्रश्न सदन में ले जाएंगे, जिसका संबंधित विभाग के मंत्री जवाब देंगे। उसके बाद शून्यकाल और ध्यानाकर्षण में भी सरकार की तरफ से प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा लेकिन सबकी नजर आरक्षण कोटा बढ़ाने वाले बिल पर होगी।
उल्लेखनीय है बिहार में फिलहाल 60 प्रतिशत के करीब आरक्षण दिया जा रहा है लेकिन कैबिनेट में इसे बढ़ाकर 75 प्रतिशत किए जाने की स्वीकृति दी गई है। इससे पहले 50 प्रतिशत पिछड़ा-अति पिछड़ा और दलित वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, जिसे बढ़ाकर 65 प्रतिशत किया जाएगा और 10 प्रतिशत ईडब्ल्एस के लिये आरक्षण लागू है। इस तरह कुल अब 75 प्रतिशत बिहार में आरक्षण लागू करने की तैयारी है।
