तिरुवनंतपुरम : केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने केंद्र सरकार से शनिवार को आग्रह किया कि वह देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए राज्यों को लाभदायक तरीके से खर्च करने में सक्षम बनाए।

विजयन ने क्षेत्रीय परिषद की यहां 30वीं बैठक में कहा कि संविधान की सातवीं अनुसूची की अनुवर्ती सूची के आधार पर प्रस्तावित कानूनों को लागू करने से पहले उन पर चर्चा किए जाने की आवश्यकता है।

विजयन ने कहा, ‘‘मतभेद हो सकते हैं लेकिन चर्चा और बहस के जरिए मतभेद के इन क्षेत्रों को कम करके सर्वसम्मति बनाई जा सकती है। यह एक स्वस्थ संघीय लोकतंत्र का गुण है।’’

उन्होंने उस सहकारी भावना का जिक्र किया, जिसकी मदद से राज्यों ने कोविड-19 के बाद पैदा हुई स्थिति का सामना किया।

उन्होंने कहा, ‘‘मतभेदों को दूर खड़ा कर दिया गया और लोगों को राहत मुहैया कराने और उनकी रक्षा के लिए हम समय की आवश्यकता के अनुसार खड़े हुए। हालांकि तत्काल खतरा कम हो गया है, लेकिन अर्थव्यवस्था पर वैश्विक महामारी के दीर्घकालीन असर से निपटने के लिए केंद्र और राज्यों का वित्तीय सशक्तीकरण समान रूप से महत्वपूर्ण है। मैं इस अवसर पर केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह राज्यों को लाभप्रद तरीके से खर्च करने में सक्षम बनाने के लिए अग्रसक्रिय रुख अपनाए, ताकि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को गति मिल सके।’’

उन्होंने कहा कि सहकारी संघवाद की भावना को बढ़ावा देने में क्षेत्रीय परिषदों की अहम भूमिका है और इसका एक महत्वपूर्ण कार्य उभरती समस्याओं को हल करना है।

उन्होंने कहा कि सहकारी संघवाद के लिए सभी हितधारकों के बीच विचारों के निरंतर आदान-प्रदान की आवश्यकता है। क्षेत्रीय परिषद की यह बैठक दक्षिणी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आयोजित की गई थी।