नयी दिल्ली: आदिवासियों के एक प्रमुख संगठन ने उच्चतम न्यायालय में आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार और मणिपुर के मुख्यमंत्री संयुक्त रूप से एक साम्प्रदायिक एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसका लक्ष्य पूर्वोत्तर राज्य में कुकी जनजाति के लोगों का जातीय सफाया करना है।.
राज्य में हुई जातीय हिंसा के मद्देनजर गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) ने शीर्ष न्यायालय से अनुरोध किया कि वह केंद्र के खोखले आश्वासन पर भरोसा नहीं करे। साथ ही उसने, अल्पसंख्यक कुकी आदिवासियों की सेना द्वारा सुरक्षा किये जाने का आग्रह किया।.
