पणजी: गोवा विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी (आप) ने शुक्रवार को, राज्य में अनुसूचित जनजाति (एसटी) के कल्याण के लिए आठ सूत्री कार्ययोजना की घोषणा की। पार्टी ने कहा कि “पिछली सरकारों द्वारा इस समुदाय के प्रति किये गए अन्याय का अंत करने के लिए” यह घोषणा की गई है।

आप के राष्ट्रीय समन्वयक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर उनकी पार्टी गोवा में 14 फरवरी को होने वाले चुनाव में जीतकर सत्ता में आती है तो वह अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों को मुफ्त शिक्षा और मुफ्त चिकित्सा मुहैया कराएगी और उन्हें नौकरी में प्राथमिकता भी दी जाएगी।

केजरीवाल ने कहा कि गोवा में पिछली सरकारों ने संविधान का उल्लंघन किया और एसटी समुदाय के लोगों को उनके अधिकारों से वंचित किया। उन्होंने कहा, “लेकिन आप इस समुदाय के साथ किये गए अन्याय को समाप्त करने के लिए काम करेगी, जो पिछली सरकारों ने किया।”

उन्होंने कहा कि यदि आप सत्ता में आती है तो आठ सूत्री योजना के तहत राज्य के कुल बजट का 12.5 प्रतिशत एसटी समुदाय के कल्याण के लिए समर्पित होगा। केजरीवाल ने कहा कि कुल बजट का 12.5 प्रतिशत 2,400 करोड़ रुपये वार्षिक होता है लेकिन असलियत में ‘जनजातीय उप योजना’ के तहत मुश्किल से 200-300 करोड़ रुपये दिए जाते हैं और उसमें से भी बहुत कम खर्च होता है।

उन्होंने कहा, “यही कारण है कि राज्य में जनजातीय इलाकों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं की कमी है।” दिल्ली के मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में एसटी समुदाय के लिए तीन हजार पद रिक्त हैं और उनकी पार्टी की सरकार आने पर इन्हें भरा जाएगा।