चंडीगढ़ : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार राज्य में बाकी 28,000 अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करने की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करेगी क्योंकि उनका प्रशासन रोजगार की अनुबंध प्रणाली के खिलाफ है।

मुख्यमंत्री ने यहां लोक निर्माण विभाग और विद्युत विभाग के नये कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘ पूरी प्रक्रिया इन कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए चलाई जा रही है और शीघ्र ही उन्हें अच्छी खबर मिलेगी।’’

मान ने कहा कि 8,736 कर्मचारियों की सेवाएं पहले ही नियमित की जा चुकी हैं और अन्य कर्मचारियों को भी पक्का करने की प्रक्रिया चल रही है।

उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने अनुबंध/अस्थायी आधार पर समूह ‘सी’ और ‘डी’ के पदों पर कई नियुक्तियां की । उन्होंने एक बयान में कहा कि ऐसे कर्मचारियों में से कुछ ने 10 साल से अधिक समय पूरा कर लिया है तथा उन्होंने राज्य की सेवा में अपने बेशकीमती साल दिये हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार अनुबंध रोजगार प्रणाली के पूरी तरह खिलाफ है क्योंकि यह बहुत ही अधिक शोषणकारी है। उन्होंने कहा कि इन कर्मचारियों को मामूली मानेदय पर काम करना पड़ता है जिसके चलते उन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ता है।

इससे पहले दिन में गन्ना नियंत्रण बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मान ने कहा था कि राज्य सरकार गन्ना किसानों से समय से गन्ना खरीद कर एवं उपज का भुगतान कर उनके हितों की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पहले ही गन्ना के दाम को 360 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 380 रुपये प्रति क्विंटल करने का फैसला कर चुकी है।