चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार उन 789 किसानों के परिजनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया पूरी कर चुकी है, जिनकी मौत कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन के दौरान हो गयी थी। हालांकि, केंद्र सरकार ने बाद में इन कृषि कानूनों को वापस ले लिया था।

मान ने कहा कि प्रत्येक किसान के परिवार को वित्तीय सहायता के रूप में पांच लाख रुपये दिए गए हैं, जो कुल मिलाकर 39.55 करोड़ रुपये है। कड़ाके की सर्दी, सड़क दुर्घटना, हृदयाघात और अन्य बीमारियों सहित विभिन्न कारणों से इन किसानों की मौत हुई।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार मान ने कहा कि राज्य सरकार किसानों और उनके परिवारों के हितों की रक्षा करने के लिए कर्तव्यबद्ध है। उन्होंने कहा कि उनसे किए गए हर वादे को पूरा किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने दोहराया कि उनकी सरकार मौजूदा कृषि संकट से किसानों को उबारने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार पहले ही हरे चने के रूप में एक वैकल्पिक फसल पेश कर चुकी है, जिसकी खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है।

मान ने कहा कि राज्य सरकार ने उन किसानों को भी वित्तीय सहायता दी है, जिन्होंने चावल की सीधी बुवाई का विकल्प चुना है।