उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि राज्य के लिए तीन भिन्न राजधानियां स्थापित करने से संबंधित इन दो विधेयकों को राज्यपाल कानूनी विश्लेषण के बाद राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं।
विपक्षी दल तेलगु देशम पार्टी ने राज्यपाल से इन विधेयकों को अनुमति नहीं देने का अनुरोध किया है क्योंकि विधान परिषद इस संबंध में राज्य सरकार की नीति को नामंजूर कर चुकी है।
सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस का आरोप है कि तेदेपा इन विधेयकों का विरोध करके पिछड़े इलाके रायलासीमा और उत्तर तटीय इलाकों के विकास को बाधित कर रही है।
ये विधेयक विधानसभा में तो सुगमता से पारित हो गए थे क्योंकि वहां सत्तारूढ़ दल बहुमत में है जबकि परिषद में विपक्षी तेदेपा के बहुमत में होने से इन विधेयकों को वहां पारित करवाने में वाईएसआर कांग्रेस को मुश्किल आ रही है।
