उसके बाद उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया। हमने सरकार से प्रतिशत बढ़ाने की अपील की। राज्य सरकार को इस पर निर्णय लेना चाहिए और अनुच्छेद 15 और 16 की जो आवश्यकता है वो उससे पूरी होता है: AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी
रिपोर्ट में कहा कि मुसलमानों को 9-12 फीसदी आरक्षण मिलना चाहिए। तेलंगाना सरकार ने बाद में एक बिल पास किया जिसमें कहा गया कि मुसलमानों के लिए 12% आरक्षण होना चाहिए। उस बिल को तेलंगाना में पास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को भेजा गया:
