आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को उप राज्यपाल वीके सक्सेना पर राज्य सरकार को दरकिनार करते हुए मुकदमों की मंजूरी देने का आरोप लगाया है।. एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा कि, 'दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 196 (1) के तहत, कुछ अपराधों के मामले में अभियोजन के लिए राज्य सरकार से वैध मंजूरी एक शर्त है।
जिसमें अभद्र भाषा, धार्मिक भावनाओं को आहत करना, घृणा अपराध, राजद्रोह, राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ना और दूसरों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने जैसे अपराध शामिल हैं।' . बयान में उप राज्यपाल पर आरोप लगाया गया है कि, उनकी कार्रवाइयां न केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून बल्कि न्यायिक प्रक्रिया की पवित्रता को भी कमजोर करती हैं। बयान के अनुसार उप राज्यपाल ने चुनी हुई सरकार को दरकिनार कर दिया है जिसका फायदा अपराधी उठा सकते हैं।
