नयी दिल्ली : सरकार ने बुधवार को कहा कि आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था में किसी तरह का बदलाव करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में इसकी जानकारी दी।
भौमिक ने उच्चतम न्यायालय द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत के आरक्षण बरकरार रखे जाने के करीब एक महीने बाद यह टिप्पणी की है।
सरकार से सवाल किया गया था कि क्या सरकार की कोई योजना आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा में छूट देने की है?
इसके जवाब में मंत्री ने कहा कि आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था में बदलाव का कोई प्रस्ताव नहीं है।
