तिरुवनंतपुरम/नयी दिल्ली : केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने रविवार को कहा कि केंद्र को संविधान के संघीय ढांचे के खिलाफ नहीं जाना चाहिए और उसकी समवर्ती सूची में सूचीबद्ध विषयों पर कानून राज्यों के परामर्श से बनाया जाना चाहिए।
नीति आयोग की सातवीं संचालन परिषद की बैठक में विजयन ने कहा कि केंद्र सरकार को संविधान में राज्य सूची के मामलों में कानून बनाने से बचना चाहिए।
उन्होंने केंद्र से कहा कि वह संघवाद को चुनौती नहीं दे। इसके अलावा विजयन ने कहा कि केरल की कर्ज सीमा को बढ़ाने के लिए कदम उठाने चाहिए क्योंकि राज्य कोविड के कारण उत्पन्न आर्थिक समस्याओं से अभी उबर नहीं पाया है।
मुख्यमंत्री ने नारियल से मूल्यवर्धित उत्पादों के विनिर्माण, ताड़ के तेल के उत्पादन के लिए नए प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना और मूंगफली उत्पादन के लिए केंद्र से तकनीकी समर्थन और आर्थिक मदद का भी अनुरोध किया।
