नयी दिल्ली : वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय उभरते उद्यमियों के लिए स्टार्टअप परिवेश को मजबूत करने और इसके लिए आसान नियामक माहौल उपलब्ध कराने को लेकर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की रैकिंग सोमवार को जारी करेगा।

पिछले बार इस तरह की रैंकिंग सितंबर 2020 में आई थी और तब उसमें पहले स्थान पर गुजरात रहा था।

स्टार्टअप परिवेश को समर्थन देने के मामले में राज्यों की रैंकिंग का तीसरा संस्करण वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यहां चार जुलाई को जारी करेंगे।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि उद्योग संवर्द्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) की इस कवायद का उद्देश्य भारत के प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद के विचार को बढ़ावा देना है।

इस रैंकिंग की शुरुआत 2018 में हुई थी और इसका उद्देश्य स्टार्टअप परिवेश को मजबूत समर्थन देने और स्टार्टअप के विकास के लिए नियमों में ढील देने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रेरित करना था।

बयान में कहा गया, ‘‘इस वर्ष इसमें कुल 24 राज्यों और सात केंद्र शासित प्रदेशों ने हिस्सा लिया। यह संख्या अब तक की सर्वाधिक है...।’’

मंत्रालय ने कहा कि 2016 तक केवल चार राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों में स्टार्टअप नीति थी और आज 30 से अधिक राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की स्टार्टअप नीतियां हैं। यही नहीं, 27 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के अपने राज्य स्टार्टअप पोर्टल हैं।