अमरावती : आंध्र प्रदेश सरकार ने कहा है कि उसपर विद्युत बाजारों के जरिये खरीदी गई बिजली के लिए उत्पादक कंपनियों (जेनको) का कोई बकाया नहीं है। इसी के साथ सार्वजनिक क्षेत्र की पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरशन लि. (पोसोको) द्वारा कारोबार पर लगाई गई रोक हट गई है।
विशेष मुख्य सचिव (ऊर्जा) के विजयानंद ने बयान में कहा कि इस बारे में प्राप्ति पोर्टल प्राधिकरण को समुचित जानकारी उपलब्ध करा दी गई है और इसके साथ ही लघु अवधि के लिए बिजली बाजारों तक पहुंच की रोक समाप्त हो गई है।
विजयानंद ने कहा कि 18-19 अगस्त की मध्यरात्रि से आंध्र प्रदेश की बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) ने बिजली एक्सचेंजों पर कारोबारी गतिविधियां फिर शुरू कर दी हैं।
पोसोको ने तीन बिजली बाजारों...आईईएक्स, पीएक्सआईएल और एचपीएक्स...से 13 राज्यों की 27 विद्युत वितरण कंपनियों के बिजली कारोबार को प्रतिबंधित करने को कहा था। इन वितरण कंपनियों के ऊपर बिजली उत्पादक कंपनियों का पैसा बकाये की वजह से यह कदम उठाया गया था।
आंध्र प्रदेश भी इन राज्यों में शामिल था। उसपर बिजली उत्पादक कंपनियों का 412 करोड़ रुपये का बकाया था।
